सभी महत्वपूर्ण योजनाएं ( SSC/RAILWAYS )

सभी महत्वपूर्ण योजनाएं ( SSC/RAILWAYS )

 

ऑपरेशन ग्रीन

• टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट 2018 में सरकार ने ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
• इसका उद्देश्य किसानों की सहायता करना तथा टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अनियमित उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने और सीमित करने में सहायता करना है।
• इसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों, प्रसंस्करण सुविधाओं, कृषि-रसद और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
• इसके पीछे उद्देश्य 2022 के अंत तक किसानों की आय को दोगुना करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनके उत्पादन के लिए सही मूल्य दिया जाए।

राष्ट्रीय बांस मिशन

• यह "ग्रीन गोल्ड" पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन है और देश में एक उद्योग के रूप में बांस उत्‍पादन के विकास में सहायता करने हेतु इस योजना के तहत 1,290 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं ।
• इससे ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को सहायता मिलेगी।

एकलव्य स्कूल

• जनजातीय बच्चों को उनके पर्यावरण में सर्वोत्तम गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ इस सरकार ने 2022 तक नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है और इनमें स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।
• वे 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में स्थापित मॉडल आवासीय विद्यालय होंगे। यह खेल और कौशल विकास में भी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों का पुनरुद्धार (RISE) योजना

• राइज़ (RISE) योजना का उद्देश्य सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को कम लागत वाला निधि उधार देना है। इसे अगले चार वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ लॉन्च किया जाएगा।
• इसे पुनर्गठित उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एच.ई.एफ.ए), एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री फैलोशिप योजना

• इसका लक्ष्य आई.आई.टी और आई.आई.एस.सी में पीएच.डी. करने के लिए 1000 बी. टैक छात्रों को उच्च फैलोशिप राशि प्रदान करके अत्याधुनिक शोध को सुविधाजनक बनाना है।
• इसका उद्देश्य भारत में बेहतर शोध करना और वैश्विक रैंकिंग में अपने संस्थानों को ऊपर उठाना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (आयुषमान भारत)

• आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना एक प्रमुख पहल है जिसमें 10 करोड़ गरीब और कमजोर, परिवार शामिल होंगे।
• इस योजना के तहत उद्देश्य, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करना है।
• इसमें 50 करोड़ लाभार्थी होंगे और यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम होगा।

गोबर-धन योजना

• गोबर-धन योजना (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बॉयो-एग्रो रिसोर्स फंड योजना के रूप में भी जाना जाता है), का उद्देश्य ग्रामीणों के जीवन में सुधार करना है।
• इसके तहत, गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट को कंपोस्ट, बॉयोगैस और बॉयो-सीएनजी में बदल दिया जाएगा।

मछुआरों और पशु मालिकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड

• किसान क्रेडिट कार्ड का विस्‍तार मछुआरों और मवेशी मालिकों तक किया गया।
• इससे उन्हें आसान ऋण का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी।
• यह वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा इसके अलावा मत्स्य पालन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े लोगों की सहायता करेगा।

किफायती आवास निधि (ए.एच.एफ)

• किफायती आवास निधि (ए.एच.एफ) का निर्माण राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी) के तहत किया जाएगा।
• इसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी और केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत पूर्ण तरह से सर्विस्ड बॉन्ड से वित्तपोषित किया जाएगा।

कुसुम सौर कृषि पंप योजना

• केंद्र सरकार ने किसानों के लिए किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना की घोषणा की है
• सरकार उनकी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर सब्सिडी प्रदान करेगी।
• तद्नुसार, कुसुम योजना 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि पंप सेट को सौरकृत करेगी।
• केंद्र सरकार ने इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आगामी 5 वर्षों हेतु केंद्रीय बजट 2018-19 में 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
• दिल्ली-एन.सी.आर में चिंता का गंभीर कारण वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एन.सी.टी सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक विशेष योजना लागू की जाएगी।

वित्त मंत्रालय के तहत योजनाएं

प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना (पी.एम.वी.वी.वाई)

• 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए
• यह योजना 10 वर्ष के लिए मासिक भुगतान पर 8% प्रतिवर्ष की आश्वासित रिटर्न प्रदान करती है (30% प्रतिवर्ष प्रभावी के समकक्ष)।
• इस योजना को एल.आई.सी द्वारा संचालित किया जाएगा।

जन सुरक्षा योजना

(i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

• पी.एम.जे.जे.बी.वाई एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है।
• वर्ष-दर-वर्ष नवीकरणीय, किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज की पेशकश करना और 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के लोगों के लिए उपलब्ध है।
• प्रति सदस्य प्रतिवर्ष 330 / - रूपये का प्रीमियम
• 2 लाख रुपये का जीवन कवर

(ii) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

• प्रति वर्ष 12 रुपये का प्रीमियम
• आयु समूह 18 से 70 साल
• इसके तहत, आकस्मिक मृत्‍यु और स्थायी कुल विकलांगता हेतु जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख होगा।

 (iii) अटल पेंशन योजना

• इसका शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था
• असंगठित क्षेत्र में सभी नागरिकों पर केंद्रित
• आयु- न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष
• केंद्र सरकार ग्राहक के योगदान का 50% या 1000 रुपये प्रतिवर्ष, जो भी कम हो का सह-योगदान भी करेगा।
• सब्सक्राइबर को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु में निश्चित पेंशन प्राप्त होगी।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई)

• इसका शुभारंभ 2015 में किया गया था
• इस योजना में, मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) बैंक सभी एम.एफ.आई (माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट) को फंड करने के लिए खोला गया है जो एम.एस.एम.ई को ऋण प्रदान करता है।
• ऋण प्राथमिकता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमों को दी जाएगी।
• मुद्रा बैंक ने तीन ऋण उपकरणों का शुभारंभ किया है:

(i) शिशु- 50,000 रुपये तक ऋण (ii) किशोर- 50,000 रुपये से ऊपर और 5 लाख रुपये तक ऋण।

(iii) तरुण- 5 लाख रुपये से ऊपर और 10 लाख रुपये तक के ऋण

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना

• 60 वर्ष से ऊपर या उसके समकक्ष व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
• एल.आई.सी के माध्यम से कार्यान्वित।
• यह योजना दस वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 8% की रिटर्न की दर के आधार पर एक आश्वासित पेंशन प्रदान करेगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत योजनाएं

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बी.बी.बी.पी)

• इसे पानीपत, हरियाणा में 22 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया।
• उद्देश्य- बाल लिंग अनुपात, सुरक्षा तथा बालिकाओं की शिक्षा में सुधार।
• वर्तमान ब्रांड एंबेसडर-ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक।

सुकन्या समृद्धि योजना

• इसे 21 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया।
• वित्त मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत।
• यह बी.बी.बी.पी (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ) का एक हिस्सा है।
• केवल उन लड़कियों के लिए जिनकी आयु 10 वर्ष या उससे कम है।
• कार्यकाल - खोलने की तारीख से 21 वर्ष या लड़की की शादी तक
• वर्तमान ब्याज दर- 3 प्रतिशत।
• खाता डाकघर या वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से खोला जा सकता है।

पोस्को (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) ई-बॉक्स

• ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली
• पोस्‍को अधिनियम, 2012 के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई।
• 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को पोस्‍को अधिनियम के तहत एक बच्चे के रूप में पहचाना जाता है।

शी-बॉक्‍स (SHE-Box) (यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) पोर्टल

• इसे जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था।
• यह केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए सक्षम बनाने हेतु एक ऑनलाइन मंच है।

'सब्ला' योजना (SABLA Scheme)

• इसे 2010 में लॉन्च किया गया था, इसे किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना के रूप में भी जाना जाता है।
• 11-18 वर्ष की किशोर लड़कियों को 'आत्मनिर्भर' बनाकर उनका विकास।
• फोकस क्षेत्र- पोषण, कौशल विकास और स्वास्थ्य।

तेजस्विनी परियोजना

• प्रारंभ में इस परियोजना को झारखंड के 17 जिलों में लागू किया गया है।
• तेजस्विनी किशोरियों और युवा महिलाओं (ए.जी.वाई.डब्ल्यू) के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए परियोजना है।
• यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस)

• इसे 2 अक्टूबर, 1975 में लॉन्च किया गया।
• 6 साल से कम आयु के बच्चों और उनकी मां के लिए भोजन, शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है।
• कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र में जा सकता है और इन सेवाओं को नामांकित कर सकता है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (जिसे पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के रूप में जाना जाता था)

• इसका उद्देश्‍य गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अस्पताल में प्रवेश के लिए संस्थागत डिलीवरी से गुजरती हैं।
• यह योजना दो जीवित बच्‍चों के जन्‍म तक 18 वर्ष से ऊपर की गर्भवती महिलाओं को नकदी हस्तांतरण प्रदान करती है।

उज्जवल योजना

• इस योजना को तस्करी की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास, पुन:-एकीकरण और वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी के पीड़ितों के प्रत्यावर्तन के लिए लागू किया जा रहा है।

प्रियदर्शिनी

• इसका मुख्य उद्देश्‍य स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी) को बढ़ावा देकर आजीविका में वृद्धि करना था।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत योजनाएं

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई)

• इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया है और इसने दो फसल बीमा योजनाओं को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस) और संशोधित एन.ए.आई.एस की जगह ली है।
• प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणामस्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता के मामले में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• किसानों द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम इस प्रकार है-

रबी फसल- 1.5 प्रतिशत

खरीफ फसल- 2 प्रतिशत

वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें - 5 प्रतिशत

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

• सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना और सिंचाई में पानी के उपयोग में दक्षता लाना।
• नोडल एजेंसी- राज्य कृषि विभाग (क्योंकि कृषि संविधान की अनुसूची VII में एक राज्य विषय है।)
• टैगलाइन- प्रति बूंद अधिक पैदावार (Per drop more crop)

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना-

• इसे फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है।
• इस योजना में, सरकार किसानों को मृदा कार्ड जारी करती है जो किसानों को उत्पादकता में सुधार करने में सहायता करने हेतु व्यक्तिगत खेतों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और उर्वरकों की फसल-वार जानकारी प्रदान करती है।

ई-नैम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार)

• राष्ट्रीय कृषि बाजार व्यापार वस्तुओं के लिए एक सामान्‍य मंच के साथ किसानों, व्यापारियों, खरीदारों, निर्यातकों और प्रोसेसर की सुविधा के लिए एक संपूर्ण भारत इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है।
• कृषि उत्पाद बाजार समिति (ए.पी.एम.सी) राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एक विपणन बोर्ड है जो किसानों को अधिकृत मंडियों (बाजारों) में केवल सरकार द्वारा अनुमोदित मध्यस्थों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मजबूर करता है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

• स्वदेशी नस्लों का संरक्षण और उनकी आनुवांशिक प्रकृति में सुधार हेतु उनका विकास, दूध उत्पादकता में वृद्धि और रोग मुक्त उच्च आनुवांशिक नस्ल का वितरण।

परंपरागत कृषि विकास योजना

• इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया है।
• इसका उद्देश्‍य कार्बनिक खेती और मृदा गुणवत्‍ता में सुधार करना है।
• इसे पारंपरिक खेती सुधार कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है।

नोट - सिक्किम लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कार्बनिक प्रथाओं को लागू करने वाला भारत का पहला पूर्ण कार्बनिक राज्य बन गया है।

ई-पशुहाट पोर्टल

• किसानों और गोजातीय पशुओं के प्रजनकों को जोड़ना।
• इसे भारत की श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन की जयंती के अवसर पर 26 नवंबर, 2016 को लॉन्च किया गया है।

बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन

इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2014-15 में लॉन्च किया गया है।

• यह मिशन निम्नलिखित योजनाओं को एकीकृत करता है-

(1) राष्ट्रीय बागवानी मिशन

(2) उत्तर पूर्व एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन

(3) राष्ट्रीय बांस मिशन

(4) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

(5) नारियल विकास बोर्ड

(6) केन्‍द्रीय बागवानी संस्थान, नागालैंड

पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना

• इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया है।
• इसका उद्देश्‍य कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

• इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हासिल करने के लिए वर्ष 2007 में लॉन्च किया गया है।
• राज्यों को कृषि में उनके निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।

मूल्य स्थिरीकरण निधि -

• इसे प्याज, आलू और दालों जैसी महत्वपूर्ण कृषि-बागवानी वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने में सहायता करने हेतु वर्ष 2014-15 में लॉन्च किया गया था।
• निधि एक रणनीतिक बफर प्रदान करती है।

मिशन फिंगरलिंग

• ब्लू क्रांति के तहत मछली उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र का विकास और प्रबंधन।
• इसमें देश में मछली बीज बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उनके संभावित और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर 20 राज्यों को पहचाना गया है।

राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबंधन परियोजना' या 'नीरंचल'

• इस परियोजना का लक्ष्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.एस.के.वाई) के वाटरशेड घटक को वर्षा जल के सतह के प्रवाह को कम करने, भूजल स्तर में वृद्धि और बारिश से भरे क्षेत्रों में बेहतर पानी की उपलब्धता को पूरा करना है।
• इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा सहायता दी जाती है।

मेरा गाँव मेरा गौरव

• इसमें आई.सी.ए.आर और कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को सलाह और परामर्श प्रदान करने हेतु संस्थानों के आस-पास के गांवों की पहचान करेंगे।

विविध सरकारी योजनाए

'सौभाग्य' (सहज बिजली हर घर योजना) योजना

• पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'पावर फॉर ऑल' योजना शुरू की।
• इस योजना को 'सौभाग्य' नाम दिया जाएगा और ये ट्रांसफॉर्मर, मीटर और तारों जैसे उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करेगी।

मिशन इंद्रधनुष

• इसे 25 दिसंबर, 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा द्वारा शुरू किया गया था।
• इसका उद्देश्य सात टीका रोकने योग्य बीमारियों के खिलाफ 2 साल से कम आयु के सभी बच्चों के साथ-साथ सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है।
• लक्षित रोगों में डिप्थीरिया, वूपिंग, खांसी, टेटनस, पोलिओमाइलाइटिस, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस B शामिल हैं।
• बाद में इसमें जापानी एन्सेफलाइटिस और हेमोफिलस इन्फ्लूएंजा प्रकार B, रूबेला, जापानी एन्सेफलाइटिस, इंजेक्शन योग्य पोलियो वैक्सीन बिवलेंट और रोटावायरस को भी शामिल किया गया है।

तीव्र मिशन इंद्रधनुष (आई.एम.आई)

• प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अक्टूबर, 2017 को गुजरात के वाड़नगर में तीव्र मिशन इंद्रधनुष (आई.एम.आई) लॉन्च किया।
• इस कार्यक्रम के माध्यम से, भारत सरकार का उद्देश्य दो साल से कम आयु के प्रत्येक बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुँचना है जो नियमित रूप से टीकाकरण कार्यक्रम के तहत छूट गई हैं।

उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)

• ये एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास और "क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आर.सी.एस)" है
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला के बाहरी इलाके में एक हवाई अड्डे जुबबरहट्टी से उड़ान (उड़े देश का आम नागिक) योजना का शुभारंभ किया है।
• शिमला-दिल्ली क्षेत्र पर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आर.सी.एस) के तहत पहली उड़ान फ्लाइट है।

दीक्षा  पोर्टल

• एच.आर.डी मंत्रालय द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए

दिशा

• केंद्र सरकार के लगभग सभी कार्यक्रमों के प्रभावी विकास समन्वय के लिए जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (डी.डी.सी.एम.सी) का नाम "दिशा" रखा जाएगा।

सम्पूर्ण बीमा ग्राम (एस.बी.जी) योजना

• संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने सम्पूर्ण बीमा ग्राम (एस.बी.जी) योजना और डाक जीवन बीमा के ग्राहक आधार के विस्तार के लिए एक पहल की शुरुआत की है।
• संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सभी गांवों को इसकी सीमा के तहत लाया जाएगा।
• सम्पूर्ण बीमा ग्राम (एस.बी.जी) योजना के तहत, देश के प्रत्येक राजस्व जिलों में कम से कम एक गांव (कम से कम 100 परिवारों वाला) की पहचान की जाएगी, जिसमें प्रत्‍येक के लिए न्यूनतम आर.पी.एल.आई (ग्रामीण डाक जीवन बीमा) पॉलिसी के साथ गांव के सभी घरों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा।

वज्र संकाय योजना (VAJRA faculty scheme)

• सेंटर विज़िटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च (वज्र) संकाय योजना देश के अनुसंधान और विकास पारिस्थितिक तंत्र में शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए योजना।

'सम्पूर्ण' (शिशु अबोध मातृ मृत्युहारा अभियान) कार्यक्रम ('SAMPURNA' (Sishu Abond Matru Mrityuhara Purna Nirakaran Abhijan) programme)

• ओडिशा सरकार ने शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर) के साथ-साथ मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर) को कम करने के उद्देश्‍य से संस्थागत डिलीवरी बढ़ाने के लिए राज्य बजट के तहत ‘सम्‍पूर्ण’ (शिशु अबोध मातृ मृत्युहारा अभियान) कार्यक्रम शुरू किया है।

पेंसिल पोर्टल

• "पेंसिल": श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा शुरू किए गए बाल श्रम नहीं के लिए प्रभावी प्रवर्तन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच।

संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एस.आई.पी.एस)

• इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में विकलांगता को ऑफसेट करना तथा निवेश को आकर्षित करना।

गुजरात में 'ज्ञानकुंज'  परियोजना

• परियोजना का उद्देश्य छात्रों को विश्व स्तरीय बनाना है।
• परस्पर संवादात्मक ई-क्लास लॉन्च किया गया।

फेम इंडिया योजना

• फेम इंडिया योजना को वर्ष 2015 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एन.ई.एम.एम.पी) के तहत देश में पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।

प्रधानमंत्री एल.पी.जी पंचायत

• केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गांधीनगर (गुजरात) के मोटा इशानपुर गांव से 'प्रधानमंत्री एल.पी.जी पंचायत' शुरू की और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थी को मुफ्त एल.पी.जी कनेक्शन सौंप दिया।

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)

• कैबिनेट आर्थिक मामला समिति (सी.सी.ई.ए) ने 20 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने और वर्ष 2020 तक 30 लाख नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पी.एम.के.एस.वाई) के रूप में नईं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण योजना का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है।
• मई में, सी.सी.ई.ए ने खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी चल रही योजनाओं को जोड़कर संपदा (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास के लिए योजना) नामक केंद्रीय योजना को मंजूरी दे दी थी।

सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सीरीज़-III

• संतति - भारतीय सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया।
• योग्यता- व्यक्तियों, एच.यू.एफ, ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और चैरिटेबल संस्थानों सहित निवासी भारतीय संस्थाओं के लिए बिक्री हेतु प्रतिबंधित।
• मूल्य-वर्ग - 1 ग्राम की मूल इकाई के साथ सोने के ग्राम के गुणकों में अंकित।
• कार्यकाल - ब्याज भुगतान तिथियों पर 5वें वर्ष से बाहर निकलने के विकल्प के साथ 8 वर्ष की अवधि के लिए।
• अधिकतम सीमा- सब्सक्राइब की अधिकतम सीमा व्यक्तिगत के लिए 4 कि.ग्रा., एच.यू.एफ के लिए 4 कि.ग्रा. तथा ट्रस्ट और इसी तरह की इकाइयों के लिए 20 कि.ग्रा. होगी।
• ब्याज दर- निवेशकों को मामूली मूल्य पर अर्ध-वार्षिक रूप से देय प्रतिवर्ष 50 प्रतिशत की निश्चित दर पर मुआवजा दिया जाएगा।
• परंपरा- जारी करने के पखवाड़े के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों पर बांड व्यापार योग्य होंगे।
• एस.एल.आर योग्यता- बॉन्ड वैधानिक तरलता अनुपात उद्देश्यों के लिए पात्र होंगे।

उड़ान

• उड़ान जम्मू-कश्मीर के युवाओं को कॉर्पोरेट इंडिया से जोड़ता है!
• यह योजना न केवल कौशल वृद्धि और नौकरी के अवसर प्रदान करती है बल्कि भारत के जीवंत कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ इन उज्ज्वल युवाओं को भी जोड़ती है।

उजाला योजना

• भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी, 2015 को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक एल.ई.डी वितरण कार्यक्रम, उजाला (सभी के लिए किफायती प्रकाश द्वारा उन्‍नत ज्योति) लॉन्च किया था।
• हाल ही में उजाला योजना को मेलाका, मलेशिया में शुरू किया गया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना (पी.एम.यू.वाई)

• प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई, 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी।
• यह एक महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना है जिसका लक्ष्य देश में बी.पी.एल परिवारों को मुफ्त एल.पी.जी कनेक्शन प्रदान करना है।

सागरमाला परियोजना

• सागरमाला परियोजना भारत के बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने के लिए भारत सरकार की रणनीतिक और ग्राहक उन्मुख पहल है ताकि बंदरगाह के नेतृत्व में विकास को बढ़ाया जा सके और तटीय रेखाओं को भारत के विकास में योगदान के लिए विकसित किया जा सके।

'हिमायत' कार्यक्रम‘

• यह जम्मू और कश्मीर में बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण-सह-नियुक्ति कार्यक्रम है।

मिशन भागीरथ

• यह प्रधानमंत्री द्वारा तेलंगाना के मेड़क जिले में शुरू की गई सुरक्षित पेयजल योजना है।

ई-लाइब्रेरी 'सुगम्य पुस्तकालय

• केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के सुगम्य भारत अभियान के तहत दिव्यंग के लिए सुलभ ई-लाइब्रेरी 'सुगम्य पुस्तकालय' शुरू किया है।

राष्ट्रीय शिक्षुता (अपरेंटिसशिप) संवर्धन योजना (एन.ए.पी.एस)

• इस योजना की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी जिसका उद्देश्य अधिक नौकरियां उत्‍पन्‍न करने के लिए 50 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान करना है।

स्वदेश दर्शन योजना

• इस योजना को देश में विषय-आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के उद्देश्य से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।

विरासत शहर विकास और उन्नति योजना (एच.आर.आई.डी.ए.वाई) स्‍कीम

• इसे विरासत शहरों के समग्र विकास पर ध्यान देने के साथ, 21 जनवरी, 2015 को लॉन्च किया गया था।
• इस योजना का उद्देश्य सौंदर्यपूर्ण रूप से आकर्षक, सुलभ, ज्ञानवर्धक और सुरक्षित वातावरण को प्रोत्साहित करके शहर के अद्वितीय चरित्र को प्रतिबिंबित करने हेतु विरासत शहर की आत्मा को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है।

प्रसाद योजना

• सभी धर्मों के तीर्थ केंद्रों में सुविधाओं और बुनियादी ढ़ांचों को सुशोभित करने और सुधारने हेतु राष्‍ट्रीय तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक वृद्धि अभियान मिशन (प्रसाद)।

10 शहरों में स्‍मार्ट गंगा सिटी योजना

• यह योजना केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री ऊमा भारती और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा शुरू की गई थी।
• ये शहर निम्‍न हैं - 1. हरिद्वार, 2. ऋषिकेश, 3. मथुरा-वृंदावन, 4. वाराणसी, 5. कानपुर, 6. इलाहाबाद, लखनऊ, 8. पटना, 9. साहिबगंज, 10. बैरकपुर

बॉयोटैक-किसान कार्यक्रम

• किसानों, विशेषकर महिला किसानों को सशक्‍त बनाना।
• इसे जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जहां वैज्ञानिक समस्‍याओं को समझने तथा समाधान खोजने के लिए किसानों के साथ समन्‍वय में कार्य करेंगे।

वाराणसी में ‘ऊर्जा गंगा’ गैस पाइपलाइन परियोजना

• ‘ऊर्जा गंगा’, 1500 कि.मी. लम्‍बी गैस पाइपलाइन परियोजना है जिसकी लागत दो वर्षों के भीतर वाराणसी के निवासियों के लिए पाइप्‍ड कूकिंग गैस प्रदान हेतु 51,000 करोड़ रूपये है।

‘कौशल्‍या सेतु’

• ये महाराष्‍ट्र सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम है।

'कृषि पर्यटन'

• इसे गावों के लोगों को आकर्षित करने के लिए हरियाणा द्वारा शुरू किया गया है।

अन्‍नपूर्णा रसोई योजना

• राजस्‍थान सरकार ने तमिलनाडु सरकार की अम्‍मा कैंटिन की तर्ज पर गरीबों और जरूरतमदों के लिए सस्‍ती दरों पर गुणवत्‍तायुक्‍त भोजन प्रदान करने के लिए अन्‍नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया है।
• योजना के लिए टैगलाइन ‘’सबके लिए भोजन, सबसे लिए सम्‍मान (Food for all, respect for all)” है।

वित्तीय साक्षरता अभियान (वी.आई.एस.ए.के.ए)

• इस शुभारंभ नकद रहित आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में लोगों को जागरूक बनाने हेतु मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी) मंत्रालय द्वारा किया गया है।